मंत्रालय G20 समिट के एजेंडों को लेकर साल भर से विचार विमर्श कर रहा है। और इसमें cryptocurrency की dark uncertain दुनिया को प्रमुखता से उठाता रहा है। हालाँकि भारत ये जानता है कि इस digital currency की दुनिया को टालना technological development को रोकने जैसा होगा इसलिए भारत इसे लेकर global level पर एक common framework बनाए जाने पर जोर देता आया है। अब रिपोर्ट आ रही है कि g20 देशों की ओर से cryptocurrency के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों को सही दिशा मिल गई है, आइए जानते हैं क्या है crypto regulation को लेकर बड़ी अपडेट।
भारत को एक बड़ी जीत मिली है, भारत g20 summit में भाग लेने वाले सदस्य देशों को ये समझाने में सफल रहा है कि cryptocurrency को इस summit के एजेंडों में शामिल होना चाहिए। भारत के solid arguments के बाद और कुछ देशों की शुरुआती झिझक के बावजूद देश इस पर चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं। मतलब यही निकलता है कि G20 देश crypto assets को regulate करने के लिए ग्लोबल framework यानी वैश्विक ढांचे को बनाए जाने पर सहमत हो गए हैं। दरअसल इसको लेकर आईएमएफ और एफएसबी यानी financial stability बोर्ड ने इसके लिए संश्लेषण पत्र तैयार कर लिया है। इसके साथ इसके लिए एक व्यापक ढांचा भी विकसित कर लिया गया है। हालाँकि इस विषय पर बाकी detail चर्चा जी twenty में होगी। सूत्रों ने बताया कि भारतीय g20 presidency ने एक सामान्य framework बनाने का recommendation दिया है ताकि ऋण के संकट का समाधान किया जा सके।
इस recommendation में framework के बाहर से श्रीलंका के समर्थन के साथ-साथ जामी बिया, घाना और Ethiopia जैसे देशों की dead संकट की भी बात है। बता दें crypto currency ने पिछले कुछ समय में काफी popularity हासिल की है। इंटरनेट की विशाल दुनिया cryptocurrency के और uninterrupted access की अनुमति देती है। हालाँकि इसके दुरुपयोग और यहाँ तक कि आपराधिक गतिविधियों और terrorist act में शामिल होने की भी खबरें आई हैं। ऐसे में भारत एक crypto regulation कानून पर काम कर रहा है। और उसने आरबीआई और एक common regulatory framework के माध्यम से निगरानी का सुझाव दिया है।
वहीं अगस्त में बी twenty शिखर सम्मलेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि cryptocurrency से जुड़ी चुनौती से deal के लिए integrated approach की जरूरत है सभी हित धारकों के हितों का ध्यान रखते हुए global framework तैयार करना चाहिए दरअसल भारत में cryptocurrency में व्यापार की अनुमति है लेकिन भारत सरकार ने इस पर तीस प्रतिशत टैक्स लगाया है हालाँकि ये legal tender नहीं है और इसका उपयोग banking उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है भारत नौ और दस सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मलेन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है ने पिछले साल एक दिसंबर को जी twenty की अध्यक्षता संभाली थी और देश भर के साठ शहरों में जी twenty से संबंधित लगभग बीस बैठकें आयोजित कर चुका है।
पूरी संभावना है कि नई दिल्ली में शिखर सम्मलेन खत्म होने तक क्रिप्टों पर आम सहमति बन जाएगी। क्योंकि कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मोल नहीं ले सकता।
