मुंबई में मौजूद एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने धारावी स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए Adani Group की बोली को अंतिम मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन जैसे ही यह प्रोजेक्ट अडानी के हाथों में आया, इस प्रोजेक्ट पर कई तरह के सवाल उठने लगे। अडानी ग्रुप पर पक्षपात का आरोप लगा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा पर अदानी ग्रुप को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। यानी कुल मिलाकर धारावी री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हॉट टॉपिक बन गया।
लेकिन आज अडानी ग्रुप ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर पलटवार किया है। अब क्या है, पूरी खबर विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी को डेवलप करने के लिए पिछले साल 29 नवंबर को अदानी ग्रुप की कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज़ ने स्लम को फिर से बनाने के प्रोजेक्ट की बोली जीती थी। कंपनी ने इसके लिए 5000 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। महाराष्ट्र सरकार ने हटाने ग्रुप को ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स यानी टीडीआर दे दिया था, लेकिन सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लग गया।
अब आरोप क्या लगाए गए थे, ये जान लीजिए। एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस विधायक वर्षा गायकवाड ने दावा किया सरकार ने इंडक्शन के बिना टीडीआर के उपयोग की अनुमति देने के लिए मानदंडो को संशोधित किया है और एक नियम डाला हैं कि टीडीआर का 40 फीसदी डीआरपी से खरीदा जाना आवश्यक है जो अडानी ग्रुप को दे दिया गया है। इस आरोप पर आज अडानी ग्रुप ने अपना बयान जारी किया। अडानी ग्रुप ने आज जारी अपने बयान में कहा कि सरकारी प्रस्ताव या निजी आर जिसमें इन्डक्शन को हटा दिया और डीआरपी को टीडीआर बेचने की अनुमति दी उसे नवंबर 2022 में प्रोजेक्ट सौंपे जाने से पहले ही जारी किया गया था। वर्तमान में सरकार जो भी कुछ कर रही है वो एक प्रॉपर प्रोसैस का हिस्सा है। बता दें, वर्तमान में किसी प्रोजेक्ट में जेनरेट टीडीआर का केवल 10 फीसदी हिस्सा दक्षिण मुंबई के रियल एस्टेट बाजारों में उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने अब इस इंडक्शन को हटा दिया है जो अर्न प्रोजेक्ट में टीडीआर की समान मात्रा का उपयोग करने की अनुमति देता है। बता दें, धारावी के स्लम एरिया को अलग अलग फेस मेरी डेवलप किया जाएगा। सबसे पहले बाहर रहने वाले लोगों को शिविरों में भेजा जाएगा।
इसके बाद वहाँ नए घरों को बनाया जाएगा। अब धारा भी री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आसान भाषा में समझ लीजिये। धारावी री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 23,000 करोड़ का है। प्रोजेक्ट के तहत जो लोग 1 जनवरी 2000 से पहले से धारावाहिक में रह रहे हैं, उन्हें फ्री में पक्का मकान दिया जाएगा। जबकि जो लोग 2000 से 2011 के बीच आकर यहाँ बसे हैं, उन्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी। बता दें, धारावी का स्लम 240 हेक्टेयर में फैला हुआ है जहाँ करीब 10,00,000 लोग रहते है। महाराष्ट्र सरकार ने पूरे इलाके को अनडिवेलप्ड एरिया के रूप में बताया है और इसके लिए एक स्पेशल प्लानिंग ऑथरिटी भी बनाएंगे।
धारावी के इतिहास से भी रूबरू हो जाए इस इलाके को 18 सुबह में अंग्रेजों ने बसाया था। मज़दूरों को किफायती ठिकाना देने के मकसद से इसे बनाया गया था। धीरे धीरे यहाँ लोग बढ़ने लगे और झुग्गी बस्तियां चली गई। यहाँ की जमीन सरकारी है, लेकिन लोगों ने जो की बना ली है।